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मीनाक्षी चौक पर गरजा बुलडोजर, नाले पर किए कब्जे ध्वस्त

मुजफ्फरनगर। शहर के प्रमुख मीनाक्षी चौक पर सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने जोरदार अभियान चलाया। नवागंतुक नगर मजिस्ट्रेट दीपक पाल के निर्देशन में चले अभियान के दौरान नाले की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों को सख्ती के साथ हटवाया गया। स्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।
नगर मजिस्ट्रेट दीपक पाल के निर्देशन में प्रशासनिक टीम मीनाक्षी चौक पहुंची और मौके पर स्थिति का जायजा लिया। अभियान के दौरान नाले के ऊपर और उसके आसपास किए गए अतिक्रमण को चिह्नित किया गया। अधिकारियों ने संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर स्थायी निर्माण कर रास्ते और नाले की जगह पर कब्जा किया गया था, वहां प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर चलवाकर निर्माण ध्वस्त करा दिए। कार्रवाई के दौरान टीम ने नाले की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों का कहना था कि सार्वजनिक भूमि और नालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण के कारण नाले की सफाई और जल निकासी प्रभावित होने की स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अभियान के दौरान कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम के मौके पर पहुंचते ही आसपास के क्षेत्र में हलचल बढ़ गई। कई दुकानदारों और कब्जाधारियों ने अपने स्तर से सामान हटाना शुरू कर दिया। वहीं, जिन स्थायी निर्माणों को चिह्नित किया गया था, उन्हें जेसीबी की सहायता से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। नगर प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि शहर में सार्वजनिक भूमि, नालों और आवागमन के रास्तों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटा लें, ताकि भविष्य में कार्रवाई की स्थिति न बने। मीनाक्षी चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने भी राहत महसूस की। लोगों का कहना है कि नाले और सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण मुक्त होने से आवागमन के साथ जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है। प्रशासन ने अभियान के दौरान साफ कर दिया कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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